जन शिकायत का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें: डीएम शशांक त्रिपाठी

जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस, 21 शिकायतों का मौके पर निस्तारण, शेष को एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश

बाराबंकी। 15 मार्च (अबू शहमा अंसार) जन शिकायत का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये। जनपद की सभी तहसीलों में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील फतेहपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस काव्या सी, उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव सहित अन्य जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन शिकायत के निस्तारण में त्वरितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ताओं से सहजता एवं संवेदनशीलता से बात करें और स्थलीय निरीक्षण कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि निस्तारित शिकायतों के बाद संबंधित शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क कर यह पुष्टि करें कि उन्हें समाधान से संतुष्टि मिली है या नहीं।

जनपद की तहसीलों में शिकायतों का निस्तारण

जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अंतर्गत कुल 122 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 21 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

• तहसील फतेहपुर: यहां 34 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 08 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
• तहसील रामसनेहीघाट: यहां 25 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 03 का तत्काल निस्तारण किया गया।
• तहसील हैदरगढ़: कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 02 का समाधान मौके पर किया गया।
• तहसील सिरौलीगौसपुर: यहां 10 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 02 का त्वरित निस्तारण किया गया।
• तहसील रामनगर: यहां कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 05 का समाधान मौके पर किया गया।
• तहसील नवाबगंज: यहां 10 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 01 शिकायत का समाधान तत्काल किया गया।

भूमि संबंधी मामलों को दें प्राथमिकता

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि शेष बची हुई शिकायतों का समाधान भी एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।